ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬੱਸਾਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ*

*ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬੱਸਾਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ*
( *ਜਸਵੀਰ ਸਿੱਧੂ* )
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼, ਪਨਬਸ, ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੱਸਾਂ ਪਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਨੂੰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮਨਸੂਬੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਟਾਇਰ ਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚੇ : ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਾਲਕ ਵਲੋਂ 6 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ 6 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਾਲਕ ਆਪਣੀ ਬੱਸ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਵਿਭਾਗ ਸਿਰਫ 6 ਸਾਲਾ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਾਲਕੀ ਦੀ ਬੱਸ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਸਾਲ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਬੱਸ 9 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਜੋ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਨਵੀਂ ਬੱਸ ਤੇ ਮਨੇਜਮੈਂਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਖਰਚੇ ਗਿਣਾਉਦੀ ਹੈ ਜੋ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ 2 ਸਾਲ ਬੱਸ ਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਧੂ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਟਰੀ ਅਤੇ ਟਾਇਰ ਆਦਿ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।