ਘਰ ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਲ਼ੀ ਸਕੀਮ ਹਾਲੇ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਨਹੀਂ ਵਿਖ ਰਹੀ, ਲੋਕ ਲਾਈਨਾਂ “ਚ ਲੱਗ ਹੋ ਰਹੇ ਖੱਜਲ

ਘਰ ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਲ਼ੀ ਸਕੀਮ ਹਾਲੇ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਨਹੀਂ ਵਿਖ ਰਹੀ, ਲੋਕ ਲਾਈਨਾਂ “ਚ ਲੱਗ ਹੋ ਰਹੇ ਖੱਜਲ

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਿੱਪੂ ਹੋਲਡਰ ਲਾਏ ਖੁੱਡੇ, ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਪੰਜਾਬ ਏਜੰਸੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ ਘਰ ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ।

ਫੋਟੋ ਕੈਪਸ਼ਨ:- ਕਾਲ਼ਾ ਸੰਘਿਆਂ ਵਿਖੇ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਬਣਾਏ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਣ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਡਿੱਪੂ ਹੋਲਡਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਸਬੰਧੀ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਮੂਹਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ।

ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਕਾਲਾ ਸੰਘਿਆਂ

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਘਰ ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁਚਾਉਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਪੰਜਾਬ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੇ ਪਰ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਹੁੰਦੀ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਕੀਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਕਸਬੇ ਵਿਖੇ ਵੀ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਖੱਜਲਖੁਆਰੀ ਵੇਖੀ ਗਈ ਜਿਥੇ ਲੋਕ ਤੜਕਸਾਰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿੱਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਢੇ ਲਾ ਕੇ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਚੁਣੀ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਪੰਜਾਬ ਏਜੰਸੀ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ। ਜਦਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਡਿੱਪੂ ਹੋਲਡਰ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ 50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਰਾਸ਼ਣ ਵੰਡ ਰਹੇ ਸਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਿੱਲੀ ਜਿਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਥੇ ਵੀ ਡਿੱਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਕੁਇੰਟਲ ਕਣਕ ਵੰਡਣ ਪਿਛੇ 200 ਰੁਪੈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲ਼ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਖੇ 180 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਡਿੱਪੂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 18 ਤੋਂ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਪੰਜਾਬ ਏਜੰਸੀ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਡੀਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੁਪਹਿਰ ਵੇਲੇ ਕਾਲਾ ਸੰਘਿਆਂ ਦੇ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿੱਪੂ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਗਏ ਤਾਂ ਉਥੇ ਦਫ਼ਤਰ ਬੰਦ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕ ਉਥੋਂ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਸਦੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜਦੇ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ।

ਇਸ ਸਕੀਮ ਨਾਲ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਡਿੱਪੂ ਹੋਲਡਰ ਹੋਏ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਘਰ ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਏਜੰਸੀ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਰੀਬ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਡਿੱਪੂ ਹੋਲਡਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਹਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਬਚਨ ਲਾਲ ਡਿੱਪੂ ਹੋਲਡਰ ਵਰਿਆਹਾਂ ਦੋਨਾਂ, ਤਿਲਕ ਰਾਜ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰ ਸਿੱਧਵਾਂ ਦੋਨਾਂ, ਅਵਤਾਰ ਲਾਲ਼ ਡਿੱਪੂ ਹੋਲਡਰ ਆਲਮਗੀਰ ਅਤੇ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਡਿੱਪੂ ਹੋਲਡਰ ਕਾਲਾ ਸੰਘਿਆਂ ਸਮੇਤ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਹੋਰ ਡਿੱਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਡਿੱਪੂ ਹੋਲਡਰ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 13 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਬਣਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਘਰ ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਣ ਲਈ ਗੱਡੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਅਪਰੇਟਰ ਜਿਸ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 15000 ਹਜ਼ਾਰ ਨਾਲ ਹੈਲਪਰ ਵੀ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਮੁਹੱਇਆ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਡਿੱਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਡਿੱਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰੇ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਡੀ ਐਫ਼ ਐਸ ਸੀ ਮੈਡਮ ਸੰਜੋਕਿਤਾ ਨਾਲ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਪੱਲਾ ਝਾੜਦਿਆਂ ਫੋਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਡੀ ਐਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਮੈਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।

ਕੀ ਕਿਹਾ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਦੇ ਡੀ ਐਮ ਨੇ:- ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਘਰ ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਡੀ ਐਮ ਸਚਿਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲੇ ਸੁਰੂਆਤ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਪਰ ਹੁਣ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਭਰ ਕੇ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਰਨ। ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਏਜੰਸੀ ਘਰ ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।