ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ

ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਅਧਾਰਿਤ ਗਠਿਤ ਹੋਣ ‘ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ’ ਟੀਮਾਂ: ਗਿੱਲ

ਚੈਕਿੰਗ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੇ ਉਠੀ ਉਂਗਲ !

ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ,6,ਅਪ੍ਰੈਲ ( ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਦਾ ) ਬਲਾਕ ਰਈਆ ਦੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮੁੱਦਾ ‘ਤੂਲ’ ਫੱੜਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ‘ਡਿਫਾਲਟਰ’ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੇਹਾਦ ਛੇੜੀ ਬੈਠੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਥ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜੋ ਚੈਕਿੰਗ ਟੀਮਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਖੰਘਾਲ੍ਹਣ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ।ਉਨਾ ਦੀ ‘ਜਾਂਚ’ ਪ੍ਰਕਿਿਰਆਂ ਤੋਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਭਾਗੀ ਭੂਮਿਕਾ ‘ਚ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਵਾਉਂਣ ਲਈ ਉਕਤ ਟੀਮਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹੱਥਕੰਡੇਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਬੇਪਰਦਾ ਕਰਾਂਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀ ਪੀ ਆਈ ਸਕੂਲਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ‘ਹੁਕਮ’ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਐਸਆਈਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰੇ,ਪਰ ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲਘੰ੍ਹਣਾ ‘ਚ ਘਿਰੇ ਕੁਝ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਚੈਕਿੰਗ ਟੀਮਾਂ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਰਚੀ ਹੈ।

ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ‘ਚ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਜਬਰੀ ਕਜਬਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿੰਨ੍ਹਾ ਸਕੂਲਾਂ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਵਿਿਸ਼ਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ ਲਏ ਬਿਨਾ ਸਕੂਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿਰੱੁਧ ‘ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ’ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੜਤਾਲੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਸੌਂਪੇ।ਉਨ੍ਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਨਿਆਂਇੱਕ ਜਾਂਚ ਹੋਣ ਤੱਕ ਦਾਖਲਿਆਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਣ ਲਈ ਉਹ ‘ਸਟੇਅ’ ਵੀ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਚੱਲਦੇ ਵਿਵਾਦ ਦੌਰਾਨ ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਨਾ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਰਹੇ ਫੀਸਾਂ ਤੇ ਫੰਡ ਰਿਕਾਰਡ ਸਮੇਤ ‘ਜ਼ਬਤ’ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਮਾਪੇ ਵਿਵਾਂਦਾਂ ‘ਚ ਘਿਰ ਚੁੱਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾਖਲ ਨਾ ਕਰਵਾਉਂਣ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਲਿਖ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਾਸਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ‘ਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ,ਈਡੀ,ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ,ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਚੋਂ ਅਫਸਰ,ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮਾਨਤਾ ਸ਼ਾਖਾ ਚੋਂ ਅਫਸਰ,ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਚੋਂ ਅਫਸਰ,ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰ,ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੈਵੀ ਆਦਿ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੜਤਾਲੀਆ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮਾਪੇ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਂਚ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਣ।
ਅੰਤ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯਾਚਿਕਾ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬੈਲੰਸ ਸੀਟਾਂ ਅਤੇ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਆਡਿਟ ਦੇ ਸਮੂਹ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੁਆਰਾ ਖੰਘਾਲ੍ਹਣ ਲਈ ਕਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਹਫਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਬੰਧਿਤ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ‘ਚ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।