ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ (ਰਜਿ:ਨੰ.26) ਸੂਬਾ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 15 ਨੂੰ
ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ (ਰਜਿ:ਨੰ.26) ਸੂਬਾ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 15 ਨੂੰ
ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਤੇ ਆਉਟਸੋਰਸਿੰਗ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 04
ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਲਾਮਬੰਦੀ: ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੀਰਾ
ਕਾਲਾ ਸੰਘਿਆਂ 4 ਜਨਵਰੀ (ਮਨਜੀਤ ਮਾਨ)ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ (ਰਜਿ:ਨੰ.26) ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੀਰਾ, ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹਿਰਦਾਪੁਰ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਿਜੀਕਰਨ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀਕਰਨ ਵੱਲ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ।ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਦੇਕੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ, ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਆਦਿ ਅਨੇਕਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਬਣਾਕੇ ਲੋਕਾਂ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹਨ ਲਈ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਝਾਂਸੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਂ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਚਿੱਟਾ ਹਾਥੀ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨਿਰਮਲ ਜਲ ਯੋਜਨਾ 2011 ਤਹਿਤ ਖੁਦ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਧੜੇਬੰਦੀਆਂ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਦੀ ਘਾਟ, ਬਿਲਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਨਾ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਟੈਕਨੀਕਲ ਤੁਜਰਬਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਆਦਿ ਅਨੇਕਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਧੀਨ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀਆਂ ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਿਰ ਪੁਰੇ ਜੋਸ਼ੋ ਖਰੋਸ਼ ਨਾਲ ਮੜਿਆ ਹੈ,ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜ਼ਾਲਮ ਨਿਕਲੀ ਹੈ,ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 118 ਏਜੰਸੀਆਂ ਬਣਾਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਫੇਰ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਹੋਵੇਗਾ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਮੇਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਤਾਂ ਕਰੋ ਜਾਂ ਮਰੋ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਢੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੀਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਫਲੈਕਸਾ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਨਹੀ ਬਦਲਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ,ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਕੇ ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਲਿਆਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਨੂੰ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਕਰਕੇ ਬਦਲਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ,ਜਿਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ਼ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਚਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ 4 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਤੇ ਲਾਮਬੰਦੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਹਾਲ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ।