ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਮੇਅਰ ਰਮਨ ਗੋਇਲ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਲਾਹੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੁੱਜਾ ਹਾਈਕੋਰਟ, ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਦੇ ਮਤੇ ਦੌਰਾਨ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ

*ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਮੇਅਰ ਰਮਨ ਗੋਇਲ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਲਾਹੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੁੱਜਾ ਹਾਈਕੋਰਟ, ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਦੇ ਮਤੇ ਦੌਰਾਨ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ*

( *ਜਸਵੀਰ ਸਿੱਧੂ* ) ਬਠਿੰਡਾ : ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਮੇਅਰ ਰਮਨ ਗੋਇਲ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਲਾਹੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਜੇ ਤਕ ਸਾਬਕਾ ਮੇਅਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕੇਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕੇਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 15 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਦੇ ਮਤੇ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਮੇਅਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣੇ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਧਰੇ ਮੇਅਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਹਤ ਨਾ ਲੈ ਲਵੇ। ਜੇਕਰ ਮੇਅਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਲਾਹੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣਾ ਵਕੀਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੀ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕੇਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
15 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਮੇਅਰ ਰਮਨ ਗੋਇਲ ਖਿਲਾਫ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਦਾ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ 30 ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਮਤੇ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਵੇਂ ਮੇਅਰ ਰਮਨ ਗੋਇਲ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 26 ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਚਾਰ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਮੇਅਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੋਟ ਪਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋ ਬਾਅਦ ਮੇਅਰ ਰਮਨ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮਤਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਊਂਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ 34 ਕੌਂਸਲਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਮੇਅਰ ਦੁਆਰਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਮ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਰਮਨ ਗੋਇਲ ਤੋਂ ਮੇਅਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਰਮਨ ਗੋਇਲ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਕੌਂਸਲਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।