ऑक्सीजन रिपोर्ट: सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में दिल्ली सरकार पर क्या पड़ेगा असर, कमेटी के दो सदस्यों की असहमति कितनी है जरूरी?

विशेषज्ञों का कहना है कि इस बढ़ी मांग के लिए दिल्ली सरकार को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। इसकी बड़ी वजह है कि दिल्ली सरकार की ऑक्सीजन की मांग चार बड़े अस्पतालों द्वारा भारी ऑक्सीजन की मांग करने पर आधारित थी। दिल्ली सरकार ने तो केवल अस्पतालों की इसी मांग को केंद्र तक पहुंचाने का काम किया था…

ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी की अंतरिम रिपोर्ट पर विवाद गहरा गया है। पांच सदस्यीय कमेटी में दिल्ली सरकार द्वारा नामित सदस्यों डॉ. संदीप बुद्धिराजा और भुपिंदर एस भल्ला की असहमति अंतरिम रिपोर्ट में शामिल न किए जाने से रिपोर्ट की निष्पक्षता पर ही सवाल उठ गया है। ऐसे में बड़ा सवाल यह भी पैदा हो रहा है कि अगर इस अंतरिम रिपोर्ट को सर्वोच्च न्यायालय के सामने रखा जाता है तो इस पर अदालत का रुख क्या हो सकता है? इस मामले पर सर्वोच्च न्यायालय में 30 जून को अगली सुनवाई होगी।