कृषि कानून रद्द कराने की मांग के लिए शुरू हुए किसान आंदोलन को सात महीने पूरे हो गए हैं। सरकार से बातचीत बंद होने के बाद किसानों ने फैसला लिया कि वे राष्ट्रपति तक अपनी बात पहुंचाएंगे। इसी के तहत शनिवार को देश भर में किसान राजभवनों के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं।
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